राष्ट्रियसभा सदस्यमा ओली सरकारकै मनोनयन सर्वोच्चद्वारा सदर

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि सिफारिसमा परे पनि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नयाँ तीन जनालाई सिफारिस गरेपछि सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामाथि अदालतले आन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि ओली सरकारले सिफारिस गरेका तीन जनालाई सांसद् हुने बाटो खुलेको छ । न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र सारदाप्रसाद घिमिरेको बुधबार बसेको संयुक्त इजलासले उक्त  आदेश दिएको हो ।

यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले फागुन २० गतेलाई सपथ ग्रहण नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन २० गते अदालतमा उपस्थित हुनसमेत भनिएको थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि देउवा सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले फागुन ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा उनीहरुले आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको वैध कारण नभएको उल्लेख गरेका थिए ।

रिटमा राष्ट्रपतिले समेत सिफारिस अड्काएर गैर संवैधानिक कार्य गरेको भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले माग गरेका थिए । साथै पुरानै सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यार्थीको नाममा परमादेश र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथ गर्न÷नगराउन विपक्षीको नाममा आन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।