वैशाख ३१/ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण अवधीभर परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका ओझेलमा पर्यो । जनकपुरको अभिनन्दन समारोह, प्रधानमन्त्री मोदीको सहयोग घोषणा र आन्तरिक मामिला वारे मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएको अभिव्यक्तिले समेत परराष्ट्र मन्त्रालय चुकेको पुष्टि भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले मोदीसामु कुटनीतिक मर्यादा विपरित संविधानको अन्तरवस्तुलाइ लिएर असन्तुष्टि पोखेका थिए । प्रदेशस्तरमा हुने बिदेश मामिला सम्वन्धी सबै खाले कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहभागिता र निगरानी आवश्यक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस अनुसार त्यो भाषण र समग्र अभिनन्दन कार्यक्रमकै डिजाइन पराराष्ट्रको सकृयता र निगरानीमा हुनुपर्थ्यो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय यहाँ मात्र छायाँमा परेको होइन । जस्तोकि प्रधानमन्त्रीका रुपमा मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमण बैसाख २८ र २९ गते हुने खवर पनि सबभन्दा पहिला भारतीय सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भयो । अनी बैसाख १८ गते जनकपुर पुगेर गृहमन्त्री रामवहादुर थापाले मोदी विशुद्ध सांस्कृतिक र धार्मीक भ्रमणमा आउन लागेको जानकारी दिए । जनकपुरमा भारतीय विशिष्ट पाहुनाको भ्रमणको तयारी तिव्र वनाइएपछि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारीक मिति सार्वजनीक गर्यो ।
यस अघि चैत २३ देखि २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भारत भ्रमणको मिति पनि पहिला भारतीय पक्षवाटै सार्वजनीक भएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अब परम्परागत भूमिकामा मात्रै रमाएर पुग्दैन । परिवर्तित राज्य संरचनामा वैदेशिक मामिलामा प्रदेश सरकारका गतिविधिहरुको निगरानी र नियन्त्रण पनि आवश्यक पर्छ ।