जनकपुर, १४ जेठ/ प्रदेश नम्बर २ मा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले आफ्नो हनिमून अवधि पूरा गरेलगत्तै उसलाई गम्भीर धक्का लागेको छ । सरकार बाहिरै बसेर समर्थन दिएको प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले समर्थन फिर्ता लिएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एकता हुनुअगावै प्रदेश २ मा राउत नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए, यद्यपि सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् । अहिले यी दुई पार्टी एक भइसकेकाले नेकपा प्रदेश २ मा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो ।
हनिमून अवधिमा प्रेम र त्यसलगत्तैको डिभोर्सले सत्ता समीकरणमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । ‘प्रदेशमा राजनीतिक स्थीरता कायम हुन सकोस्, संघीयता संस्थागत हुन सकोस्, प्रदेश आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यसहित हामीले प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई समर्थन गरेका हौं,’ राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने बेला सरकारको पक्षमा मतदान गर्दै तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भनेका थिए ।
तत्कालीन प्रदेशसभामा पहिलो दल संघीय समाजवादी फोरम र दोस्रो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि तत्कालीन तेस्रो दल एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पायो, तर चौंथो दल कांग्रेसले त्यसकालाई स्वीकारेन । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत पाउन नसक्ने भन्दै कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्यो । त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई पत्र लेख्दै सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत दिएको जानकारी गराए, अनि कांग्रेस बल्ल चुपचाप भयो ।
सदन नै नचलेको बेला सभामुखले चालेको यस्तो कदमले तत्कालीन एमाले र माओवादी रुष्ट बने । यसबीचमै यी दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा गठन भयो । सरकारले हनिमून अवधि पार गरेलगत्तै नेकपाका तर्फबाट सत्यनारायण मण्डल र रामचन्द्र मण्डलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे । सत्यनारायण तत्कालीन एमाले र रामचन्द्र तत्कालीन मओवादीका संसदीय दलका नेता हुन् ।
समर्थन फिर्ताको घोषणालगत्तै नेकपाका सांसदहरूले आ–आफ्नो कुर्सीबाट उठेर संसद अवरुद्ध पारेका थिए । सभामुख यादवले प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र सुनाएर दलका प्रतिनिधिलाई भनाइ राख्न रुलिङ गर्नेबित्तिकै नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीका सांसदहरूले कुर्सीबाट उठेर पहिले आफूहरूलाई बोल्न दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
बोल्ने अवसर सत्यनारायणले पाए । विश्वासको मतका लागि सरकारले आफूहरूसँग लिखित पत्रसहित अनुरोध गरेकोमा आफूहरूले थप छलफलपछि समर्थन गरेको भन्दै उनले त्यसयता सरकारको क्रियाकलाप हेरेर समर्थन फिर्ता लिएको बताए ।
‘हाम्रो देश भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीयता हाम्रा लागि नयाँ परिपाटी भएकोले हामी अहिले अभ्यासमा छौँ । त्यसैले प्रदेशमा जनताको सुख र समृद्धिका लागि र राजनीतिक स्थिरताका लागि विश्वासको मत दिए पनि १ सय दिनको हनिमुन अवधमिा सरकारको उपलब्धि शून्य रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग विश्वासघात भयो, हाम्रो मानमर्दन भयो, त्यति मात्र होइन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजकीय भ्रमणलाई पार्टीको भ्रमणजस्तो बनाइयो । साथै प्रतिपक्षको संवैधानिक अधिकार र नजिरप्रति अघात गर्ने जुन सभामुखकै विषयसँग जोडिएको छ, त्यसैले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन आजको यही समयदेखि फिर्ता लिएका छौं ।’
उनले कुन विधान र नियमका आधारमा आफू र आफ्नो पार्टीलाई मानमर्दन गरेको हो, त्यसको जवाफ दिन समेत सभामुखसँग माग गरे ।
त्यस्तै नेकपाकै तर्फबाट बोलेका रामचन्द्र मण्डलले पनि समर्थन फिर्ता लिएको बताए । उनले भने, ‘स्वेच्छाचारिताले भ्रष्टाचारलाई जन्म दिन्छ र त्यसले जनतालाई भ्रम दिन्छ, महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हामी अपमानित हुनुपर्यो, यस्तो सरकारलाई किन समर्थन दिने ?’
राजपालाई सरकारबाट अलग्याउने खेल : कांग्रेस
यता कांग्रेसले भने यसलाई सत्ता समीकरण भत्काउने खेल भनेको छ । अहिलेको सत्ता समीकरण भत्काउनका लागि कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बाहिर सर्बत्र हल्ला छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘संघीय सरकारमा पनि कम्युनिस्ट र फोरमको सत्ता समीकरण बन्दैछ, त्यसैले प्रदेशमा पनि अहिलेको सरकारबाट राजपालाई अलग्याएर एउटा नयाँ समीकरण बनाउन यति ठूलो फेरबदल भएको छ ।’
बाहिर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतका लागि समर्थन फिर्ता लिएको जस्तो देखिए पनि भित्र समीकरण फेरबदलकै प्रयास भएको उनको आशंका छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा फोरमसहितको गठबन्धन वा राउत नेतृत्वकै वर्तमान सरकारबाट राजपालाई अलग्याएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई भित्र्याउने खेल हुनसक्छ,’ उनले भने ।
समर्थन फिर्ता लिएपछि कम्युनिस्ट पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाउने कुरामा भने आफूहरूलाई आपत्ति नरहेको उनले बताए । कांग्रेस सरकारमा पनि सहभागी नहुने उनको जिकिर छ । ‘हामीले सरकारलाई समर्थन हामीले दिँदैनौँ, कांग्रेस अब प्रतिपक्षमै बस्छ, किनभने जनताले प्रतिपक्षमै बस्नका लागि जनादेश दिएका छन्,’ उनले भने ।
फोरम–राजपा सहकार्य जारी रहन्छ– मन्त्री यादव
यता प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले कांग्रेसको आरोपलाई राजपा र फोरमबीच विभाजन ल्याउने षड्यन्त्र भने । फोरम र राजपाबीचको गठबन्धन सरकार कायमै रहने उनको भनाइ छ ।
‘संविधान संशोधनको सुनिश्चितता नभएसम्म फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने छैन, यदि केन्द्रीय सरकारमा फोरम सहभागी भए पनि प्रदेशमा राजपा र फोरमकै सरकार रहिरहन्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्बाह गरोस्, संघीयता संस्थागत गर्नुका साथै प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लान सरकारलाई मद्दत गरोस् भन्ने हामीले चाहेका छौं ।’ समर्थन माग्नका लागि कांग्रेसलाई पत्राचार गर्नुहुन्छ ? भन्ने सबालमा उनले भने, ‘हामी अहिले पनि सबैको समर्थन चाहन्छौं, आवश्यक परे कांग्रेससंग समर्थन माग्न लिखित पत्र पनि पठाउन सक्छौं ।’
सरकार आफ्नो सय दिनमा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको उनको जीकिर छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष को ?
सदनमा सरकारबाहिरको सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष मान्ने गरिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले आकर्षक सेवा र सुविधासमेत पाउँछन् । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले ५६ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक, ७ सय ५० रुपैयाँ बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, टेलिफोन र इन्टरनेटका लागि प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ, प्रतिमहिना १ सय २५ लिटर सवारी इन्धन, दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन १ सय ५० अमेरिकन डलरलगायत सेवा सुविधा पाउँछन् ।
प्रदेश २ को प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र दोस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर तत्काल सरकार बनाएको भए पनि एमाले र माओबादीबीच एकता भएपछि कम्युनिष्ट पार्टी नै प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ ।
एमाले माओवादी एकतापछि नेकपा प्रदेश २ को सबैभन्दा ठूलो दल हो । हाल प्रदेशसभामा नेकपाका ३२, फोरमका ३० (एक स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेपछि), राजपाका २५, कांग्रेसका १९ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । प्रदेश २ मा कुल १०७ सांसद छन् ।
फोरम र राजपा जोड्दा ५५ पुग्छ । यसमा नेपाल समाजवादी समेत जोड्दा ५६ हुन आउँछ । सरकारलाई सामान्य बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ ।