साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशब्यापी सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालयमा बसेको पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठकले वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी एवं जनविरोधी क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट चलिरहेको काँग्रेसको आरोप छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरु गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गरिएको, वृद्धभत्ता पाउने उमेर सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय र मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको अनसन र आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुवहु विधेयकका रुपमा आउनुपर्ने माग गरेको छ ।
बैठकले साउन ३, ५ र ८ गते दिउँसो १ बजे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । ३ गते प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल र प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघको अगुवाइमा ५ गते तरुण दलको अगुवाइमा र ८ गते कांग्रेसको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समितिको अगुवाइमा विरोध प्रदर्शनको निर्णय गरेको हो । त्यस्तै साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्न पार्टीका सबै तहका समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट चलिरहेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसले जिल्ला जिल्लामा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन जिल्लाका भातृ तथा सुभेच्छुक संस्था, क्षेत्र, गाउँ र नगर इकाइलाई पनि निर्देशन जारी गरेको छ ।
अहिलेको सरकार संघीय संसद र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरेको, संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको कांग्रेसको आरोप छ । ‘संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएका छन्’ महामन्त्री कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरु गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गरिएको, वृद्धभत्ता पाउने उमेर सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय र मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको अनसन र आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुवहु विधेयकका रुपमा आउनुपर्ने माग गरेको छ ।
मुलुकका समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिनुभन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गैरजिम्मेवार तरिकाबाट प्रस्तुत भएको भन्दै कांग्रेसले स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुले कानून मान्दै आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि बढाउने स्वतन्त्रतामाथि वन्देज लगाइएको विरोधमा सडक आन्दोलनमा जानुपरेको बताएको छ ।
यस्तो छ काँग्रेसको विज्ञप्ती : प्रेस विज्ञप्ति संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरु निर्वाचित भएर आएपछि सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि वढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट संचालन गर्न उद्दत छन् ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरिएको छ । संघीय व्यवस्थाको भावना विपरित अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५०००।– जिविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितहरुलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयहरुलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोध हुन जरुरी छ ।
तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा. गोविन्द के.सी. को अनशन र आन्दोलनबाट श्रृजित परिस्थितिलाई पनि पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको छ । उक्त अध्यादेशको हुवहु विधेयक आउनु पर्ने हाम्रो दृढ मत रहेको छ ।
मुल्यवृद्धि अकाशिदो छ । तर, प्रधानमन्त्री यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुको सट्टा गैरजिम्मेवार तरिकाबाट प्रस्तुत हुनु भएको छ । स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुले कानून मान्दै आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि वढाउने स्वतन्त्रतामाथि वन्देज लगाउदै जाने, वाढी पहिरोबाट पीडित जनताका आवश्यकता र समस्याहरुप्रति उदासिनताका साथ प्रस्तुत हुने र समग्रमा केन्द्र एवं प्रदेश सरकारमा भएकाहरुको अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध आगामी श्रावण १५ गते प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्न जिल्ला समितिहरुलाई निर्देश गर्दै जिल्लाका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, क्षेत्र, गाउँ/नगर इकाईहरुलाई समेत सरकारका अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध सक्रियताका साथ जनताका बीच पुर्याउँदै उक्त विरोध प्रर्दशनमा सहभागी गराउन समेत नेपाली कांग्रेसले निर्देश गरेको छ ।
डा. शशांक कोइराला महामन्त्री