काठमाडौं,साउन २६ – सार्वजनिक स्थानको आवागमनमा बाधा पुर्याउनेलाई अब तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने छ । मुुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) अनुसार अब सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जु मार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जल परिवहन मार्ग, हुलाक र अन्य कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन पाइने छैन। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ । सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्ने वा कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक आदि अवरुद्ध गरी पैदल यात्री तथा सवारी साधनमा अवरोध गर्नेविरुद्ध तीन वर्ष जेल र ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।
विभिन्न कारण पटकपटक भइरहने चक्काजामबाट सर्वसाधारणहरू हैरान भइरहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सडक अवरुद्ध गर्नेविरुद्ध कडा कानुन ल्याएको हो। नयाँ कानुनमा सार्वजनिक सेवाका रूपमा रहेका विद्युत, दूरसञ्चार वा सोही प्रकृतिको अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानुनबमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्न नहुने प्रावधान छ।
सार्वजनिक रूपमा शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, जात, जाति वा सम्प्रदायबीच सुमधुर सम्बन्ध खलल पार्नेलाई पनि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राजनीतिक प्रदर्शनका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने मसाल जुलुसलाई पनि ऐनद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कानुनविपरीत मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेमा ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।