गोरखा, साउन २९ / गोरखा नगरपालिकाले जारी गरेको नगर शिक्षा ऐन २०७५ को बिरोधमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया र नियमावलीलाई लिएर समितिका केही पदाधिकारीहरुले मुद्दा हालेका हुन् । ‘केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन जारी गरेको छैन, जिल्लाकै अन्य स्थानीय तहले पनि केन्द्र र संघको ऐनलाइ कुरेर बसेका छन्,’ मुद्दा दर्ता गर्ने मध्यका एक सरस्वती मावि आहालेका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दण्डपाडी कट्टेलले भने, ‘तर, नगरपालिकाले भने एकलौटी रुपमा संघ र केन्ऽसँग बाझिँने खालको ऐन बनाएर अहिलेको व्यवस्थापन समिति खारेज गर्न भन्दै हस्तक्षप गर्न खोज्यो ।’
डेढ वर्ष कार्यकाल अझै बाँकी रहेको भन्दै नगरपालिकाले एकलौटी ढंगले गरेको हस्तक्षप आफूहरुलाई मान्य नहुने उनले बताए । नगर शिक्षा समितिले केही महिनाअघि नगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा पत्राचार गरी पत्र प्राप्त भएकै मितिदेखि तत्कालका विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गर्न र केही दिन भित्र नयाँ गठन प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो । ‘कि अर्काे समिति नबनेसम्म पुरानौ समितिले काम गर्ने र नयाँ बनेपछि हस्तान्तरण गर्ने भन्नुपथ्र्याे तर पत्र प्राप्त भएसँगै भंग हुने भनेको त सिधै हस्तक्षप शैली भयो, फेरि हालको शिक्षा ऐन सँग पनि बाझियो त्यसैले हामीलाई मान्य भएन अनि सर्वाेच्च गएका हौ,’ उनले भने ।
‘समिति बनाउदा पाँच दिन भित्र पनि अध्यक्षमा कुरा नमिले बिद्यालयका प्रधानाध्यापकले नगर शिक्षा समितिलाई प्रतिवदेन दिने र नगर शिक्षा समितिले अध्यक्ष तोक्ने भन्ने नियम नगर समितिले बनाएको छ, यो त पञ्चायती शैली भयो, हामीलाई मान्य हुदैन, फेरि जनताबाट निर्वा्चित समितिलाइ डेढ बर्ष कार्यकाल बाँकी हुदा हुदै भंग गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई कसले दियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सर्वोच्चमा मुद्दा बिचाराधीन भएको अवस्थामा नयाँ समिति गठन गर्न नमिल्ने उनले बताए । नगर शिक्षा समितिले जारी गरेको ऐन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरस्वती मावि आहाले, तारा मावि छेवेटार र सरस्वती मावि फिनामका बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही पदाधिकारीहरुले असार २८ गते नगर शिक्षा समिति, नगर सभा र नगरकार्यपालिकालाई बिपक्षी बनाइ सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेका हुन् ।
स्थानीय सरकार ऐन आएपछि एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेर बनाउन पाउने कानून भित्र शिक्षा पनि परेकाले सोही अधिकार प्रयोग गरेर ऐन बनाएको नगर शिक्षा समितिले जनाएको छ । ‘नगर क्षेत्रका सबै बिद्यालयमा हामीले पत्राचार गरेका हौ, ५० वटा सामुदायिक विद्यालय मध्य २४ वटामा गठन भइसक्यो बाँकीमा गठन हुँदै छ, यसमा हामीले हाम्रो अधिकार प्रयोग गरेका मात्र हौ, हस्तक्षप गरेका हौइनौ,’ नगर शिक्षा समितिका सुवास आचार्यले भने ।
सर्वाेच्चको कारण देखाउ आदेश
मुद्दा परेसँगै सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन सर्वाेच्चले गोरखा नगरपालिकालाइ पत्राचार गरेको छ । सर्वाेच्चको आदेश अनुसार लिखित जवाफ पठाइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।–अनलाईनखवर