काठमाडौं, भदौ ३/ सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा कायममुकायम प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको नाम उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशीलाई संसद्को सुनुवाई समितिले अनुमोदन नगरेपछि उनी बिदामा बसेका थिए र सर्वोच्चको कामु वरिष्ठ न्यायधीश मिश्र भए । तर, १ भदौदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिता ऐनको बारेमा जोशीले कामु प्रधानन्यायधीशको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरे ।
यसरी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि १५ दिन बिदामा रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीले आफैंलाई ‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश’ भनी दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि न्यायालयमा अर्को विवाद सिर्जना भएको छ । न्यायाधीशहरूको नामावलीको सूचीमा जोशीको नाम पहिलो क्रममा रहे पनि उनलाई न्यायाधीशका रूपमा मात्रै परिचय गराइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको स्वकीय सचिवालयको तर्फबाट भन्दै अधिवक्ता प्रविन्द्रराज जोशीले देवानी तथा फौजदारी संहिता जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा कामू प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले शुभकामना मन्तव्य पठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको स्वकीय सचिवालय, बालुवाटारका नामबाट जारी विज्ञप्तिमा संविधान र कानुनको उचित पालना हुनुपर्ने भनी व्यंग्य मिश्रित टिप्पणी गरेका छन् । करिब डेढ पेज लामो वक्तव्यमा जोशीले आफूलाई कामु प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष भनी परिचय गराएका छन् ।
यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी नभएर ओमप्रकाश मिश्र नै भएको प्रष्ट पारेका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कानुन विपरीत कामु भन्दै हिड्ने जोशीलाई कारबाहीसमेत गर्ने बताए । ‘संविधान र कानुनअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश मिश्र नै हुन्’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत व्यक्तिको नाममा कसैले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैमा उसलाई कामु प्रधानन्यायाधीश मान्न सकिँदैन । हामीले त कानुन र संविधानले चिनेको व्यक्तिलाई नै कामु मान्ने हो ।’
मन्त्री ढकालले अब सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश को बन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट टुंगो लाग्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठक छिट्टै बस्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि छलफलबाट हामी परिषद्को बैठक टुंगो लगाउँछौँ । परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशको लागि नाम सिफारिस गर्छ । अनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट नाम अनुमोदन भयो भने प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्ला हुन्छ ।’