सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। गत माघ २८ गते रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ को दिन भन्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध स्थानीय बासिन्दा एवं द्वन्द्वपीडित चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले सार्वजनिक बिदा नदिन र नियमित रूपमा सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। केसीले रिट निवेदनमा बाँफिकोट गाउँपालिकाको कार्यालय, रुकुम पश्चिम र पालिका अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध स्थानीय बासिन्दा चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनी द्वन्द्वपीडित हुन्। यससँगै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ‘यसमा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? जारी हुनुनपर्ने भए आधार कारण’ पेस गर्न भनेको छ ।