महेन्द्र पौडेल, फाल्गुन १४/ प्रदेशहरूले आफै नाम तोक्ने र राजधानी चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय लिइने उक्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेशहरू लागि परेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेश सभाको १३ औ बैठकमा प्रदेश नामकरणको लागि एक महिनाको समय राखी नमकरणको लागि नया कार्य समिति बनाइएको छ । प्रदेश सभामा बसेको बैठकले प्रदेशको नाम के राखेमा उपर्युक्त हुने भनि छलफल गरी सबै जात, धर्म, भूगोललाई असर नहुने गरी नामकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
जातियता, धर्म साम्प्रदाय, भूगोल आदिलाई असर नपर्ने गरी नाम रहने तथा प्रदेशको नाम प्राकृतिक नाम ,हिमालयका नाम, एतिहासिक ठाउका नाम मध्ये छलफलबाट एक हुने तथा सबैलाई सहज हुने खालका नामले प्रदेश ४ को नामकरण हने सांसदहरू बताउछन् । हिमालयको नामले प्रदेश ४ को नामाकरण गर्दा हिमालयको भेगले तराईको भूभागमा बस्नेलाई अपच हुने बताउछन् संसादहरु, गण्डकी प्रदेश भनि नामकरण गर्दा पहिला ६ जिल्लालाई मात्र समावेश गरेको गण्डकी अन्चल र यस्तो नामकारण गर्दा धौलागिरीमा रहेका जिल्लाहरु तथा लुम्बिनीमा रहेका जिल्लालाई थोरै असर पर्ने होकी भइ बताउछन् तर कालीगण्डकी देखि बुढीगण्डकीसम्म हेर्दा नावलपरासी बाहेक १० जिल्लालाई घेरेको र नवलपुर हुदै भारत तिर जाने हुँदा गण्डकी तथा सप्तगण्डकीको नाम उपयुक्त हुन सक्ने एक संसदले बताए ।
प्रदेशको ४ को नामकरण बारे छलफलमा प्रदेश सांसदहरूले गण्डकी प्रदेश, अन्नुपुर्ण प्रदेश, गोर्खा प्रदेश, सप्तागण्डकी प्रदेश, गण्डक प्रदेश, फेवा प्रदेश आदि जस्ता नामहरु ल्याएको एक संसदले बताए सोहि नामहरुबाट प्रदेश नम्बर ४ को नामाकरण हुन सक्ने जानकारी पिपुल्स डेली नेपाललाई प्राप्त भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
सविधानको धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकिएको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तै धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था रहेको छ।
सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्दा नै विवादित बनेका प्रदेशहरुले भने राजधानीबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।