काठमाण्डौ, ७ जेठ / बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारले आज संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । स्थिरता र समृद्धिको नारा दिँदै आएको सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
संघीय संसदका दुवै सदनमा दिउँसो ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जलमार्ग, रेलमार्ग एवं केही ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको हो। नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको आगामी वर्षका कार्यक्रमहरूको सैद्धान्तिक मार्गचित्र निर्धारण गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यलयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अगुवाईमा निर्माण भएको मन्त्रीपरिषद्का प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवरले जानकारी दिए ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, कुटनीतिक नियोगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
एमाले र माओवादी सम्मिलित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सोही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात भाडामा छुट, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिने जस्ता विषय समेटिने छ ।
त्यस्तै किसान, उद्यमी र स्वदेशमै व्यवसाय गर्नेलाई सुविधा उपलव्ध गराउने, विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, ठूला उद्योगधन्दा स्थापनाको लागि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक सहायता घटाउने, संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछन् ।
त्यसैगरी प्रगतीशिल कर प्रणालीको विस्तार गर्ने, करको दायरा बढाउने र राजश्व चुहावट न्यूनीकरण गर्ने, आधारभुत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउन सबैतिर स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सुरु गर्ने, सरकारी र निजी स्कुलबीच रहेको गुणस्तरको खाडल हटाउने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छ ।