काठमाडौं,भदौं १९ – सरकारले झन्डै एक वर्ष लगाएर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक बनायो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो गृहकार्यपछि बनाएको विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठायो पनि। मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा एउटा प्रावधान भने चलाखीपूर्ण रूपमा हटाइयो, त्यो हो— बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान।
मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु अघिसम्म प्रस्तावित विधेयकको ‘सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने’ व्यवस्था समेटिएको दफामा यस्तो व्यवस्था थियो, ‘बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ। ’
तर हाल मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि पठाइएको विधेयकमा बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान एकाएक बेपत्ता पारिएको छ। ‘बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रावधान हटाएर संघीय नेपालका कर्मचारीलाई खुलेआम बहुविवाहको स्वीकृति दिन खोजिएको हो रु ’, मन्त्रालयका अधिकृत एवं उपसचिवहरूले प्रश्न गरे। विधेयकको आचरण महलमा पनि बहुविवाह गर्न नहुने प्रावधान पनि हटाइएको छ।
हालै जारी भएको देवानी संहिताले नै बहुविवाह गर्नेलाई जेल हाल्ने व्यवस्था गरेकाले विधेयकमा त्यसलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले दाबी गरे। ‘बहुविवाह गर्ने जोसुकै पनि जेल पर्ने र कर्मचारीको हकमा समेत त्यो लागू हुने भएकाले बहुविवाहको प्रावधान हटाइएको हो। यसमा अन्यथा नसोच्दा हुन्छ’, उनले भने। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।