काठमाडौं,कात्तिक २८- मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा सरकारी निवासमा बस्छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंमा उनकै लागि अर्को निवास छ । त्यो पनि सरकारी । त्यसको रंगरोगन र सजावट भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले गरिदिएको छ ।
त्यही आईएनजीओ एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा उनी प्रदेशको १५ वर्षे आवधिक योजना उक्त घरबाट बनाउन लगाइरहेका छन् । तीन तल्ले घरको बीचको तल्लामा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका प्राविधिक त्यो काम गर्छन् ।
भैसेपाटीस्थित आवास क्षेत्रमा रहेको नगर विकास समितिको भवन साउन १ गतेबाट उनलाई दिइएको हो । यसको स्वामित्व सहरी विकास मन्त्रालयमा छ । मकवानपुरबाट वितमा लोकप्रियता हासिल गरेका उनी हेटौंडामै प्रादेशिक राजधानी स्थायी बनाउने जोडबलमा लागेका छन् । काठमाडौंमा प्राविधिक राखेर योजना बनाउन लगाउनुको कारणबारे भने अन्नपूर्णसँगको संवादमा उनले भनेका छन्, ‘हेटौंमा बसेर गर्न असहज भएर ।’
सरकारी निवासको दोहोरो सुविधालाई उनी अन्यथा ठान्दैनन् । ‘सरकारले दिएको निवास प्रयोग गर्दा के आपत्ति भयो रु ’ उनले भने, ‘एसिया फाउन्डेसनले योजनामा प्राविधिक सहयोग गरेको हो । उसले सहकार्य गर्न चाहेकाले गरिएको हो ।’
घरको माथिल्लो तलामा मुख्यमन्त्री पौडेल काठमाडौं आएका बेला वस्छन् । दोश्रो तलामा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग अन्र्तगतका प्राविधिक कर्मचारीहरु बसेर काम गर्छन् । भुइँ तला प्रदेश कृषिमन्त्री दावा लामालाई छुट्टयाइएको छ । लामा काठमाडौं आएका वेला त्यहाँ बस्छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको भवन हो त्यो । उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले पुच्छरको तलामा काठमाडौ जादा तपाई बस्नुहोस भनेर मलाई कोठा उपलब्ध गराउनुभएको छ, म त्यहीं बस्छु,’ प्रदेश कृषिमन्त्री लामाले भने । मुख्यमन्त्रीले भवनमा प्रयोगमा आएका भौतिक संरचनामा विदेशी साहायता लिएका छन् ।
अन्य ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा यसरी सरकारी आवास पाएका छैनन् । यो भवन रेखदेखका लागि मुख्यमन्त्रीले हेटौडाबाटै एकजना सरकारी कर्मचारीलाई ल्याएर राखेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले नै यहाँ खटाएपछि भवन रेखदेखलगायतको काम गर्दै आएको छु,’ त्यहाँ खटिएका कर्मचारी रम्जी खड्काले बताए ।
प्रदेशभित्रको विकासको १५ वर्षे अवधारणा वनाउन पौडेलले मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति नलिई ब्यक्तिगत ढंगले एसिया फाउन्डेसनमार्फत सहयोग लिएको भनी पार्टीभित्रै आलोचना भएको छ । विदेशी सहायता लिदा संघीय अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृत लिनुपर्ने सम्वैधानिक ब्यवस्था छ । पौडेलले त्यो प्रावधान उल्लंघन गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।