पोखरा ।
पूर्वराजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गर्दै आएको दरबार हिमागृहलाई प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्रीको आवास बनाइने भएको छ । पूर्वराजपरिवार सदस्यहरू यहाँ आउँदा फेवाताल किनारका रत्न मन्दिर र हिमागृहमा बस्थे । त्यसैमध्येको एक हिमागृहलाई मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।
राजसंस्थाको अन्त्यपछि रत्नमन्दिरलाई संग्रहालय बनाउन स्थानीयले प्रस्ताव गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रयोजनमा आएको छैन । अर्काे दरबार हिमागृह पनि बिनाप्रयोजन रहेको हुँदा त्यसलाई मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउन प्रशासनले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो । दुवै दरबार अहिले नेपाल ट्रस्ट मातहतमा छन् ।
प्रादेशिक संरचनाका लागि निर्वाचन भइसकेको सन्दर्भमा अब आउने प्रादेशिक मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका लागि कार्यालय, सभाकक्ष, निवास र मन्त्रालयहरूको पहिचान गरी सिफारिस गर्न सरकारले क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदललाई अह्राएको थियो ।
‘मुख्यमन्त्रीको आवास भनेर हिमागृह प्रस्ताव गरेका छौं, नेपाल ट्रस्ट मातहत भएको हुँदा सरकारले उसबाट लिनुपर्नेछ’, कार्यदलका सदस्य कास्कीका सीडीओ तारानाथ अधिकारीले भने ।
प्रदेशसभा र सचिवालयका लागि पोखरा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलले प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयलगायतको कार्यालय र निवासको पहिचान गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय क्षेत्रीय सीप विकास तालिम केन्द्र प्रस्ताव छ । तर केन्द्रको कार्यालय निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा भवन तयार नभएसम्मका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कास्कीलाई तोकिने सीडीओ अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र सचिवालय अध्यागमन तथा क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यालय गरी दुई भवनमा रहने गरी सिफारिस गरिएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश प्रमुखको आवास क्षेत्रीय प्रशासकको आवासलाई सिफारिस गरिएको छ’, उनले भने।
संविधानतः यो प्रदेशमा १२ मन्त्रालय बन्नेछन् । विभिन्न मन्त्रालयका लागि पोखरामा रहेको क्षेत्रीय कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय स्वास्थ्य, क्षेत्रीय पशुसेवा कार्यालयलगायत सिफारिस भएका छन् ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि, सरकारले प्रदेश प्रमुख भने नियुक्त गरिसकेको छैन । बहुमतप्राप्त गरिसकेको वाम गठबन्धनले वर्तमान सरकारले आफूखुसी प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगर्न चेतावनी दिइसकेको छ । यसले झन् नियुक्तिमा विलम्ब देखिएको छ ।
१८ प्रतिनिधिसभा रहेको ४ नं प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकका २४ गरी ६० सभासद् छन् । पर्यवेक्षक, विशिष्ट व्यक्ति, पत्रकार गरी कम्तीमा सयभन्दा बढी अट्ने सभाहलको आवश्यकता रहन्छ । यसका लागि समन्वय समितिको कार्यालयको सभाहल साँघुरो हुने देखिएको छ ।
प्रादेशिक मन्त्रालयहरूका लागि सरकारले अहिलेलाई अस्थायी कार्यालयहरू मात्रै तोक्न लागेको हो । प्रदेश सरकार बनेपछि भने ऊ आफैले सभाहल, मन्त्रालयलगायत सबै आवश्यक पूर्वाधार तय गर्न र निर्माण गर्न सक्छ । पोखरामा नयाँ भवन बनाउन भने सरकारी स्वामित्वमा प्रशस्त जमिन छ ।
[कृष्णमणि बराल/केशवशरण लामिछानेको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ । ]