काठमाडौं, २१ मंसिर  ।
सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक र विद्यार्थीहरुलाई सरकारले पुर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन् । आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य उपचार नपाएमा र आफूले चाहेको विषय पढ्न नसकेमा सरकारविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्न सकिने उनको भनाई छ ।

वंशाणुगत रोगसँग सम्बन्धित पहिलो सम्मेलनलाई शुक्रबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अब कोही मान्छेले उपचारको अभावले दुःख पायो भने उसले अदालतमा मुद्दा दिन पाउँछ र अदालतले त्यो बिरामीको पक्षमा फैसला गर्नैपर्छ । किनकी संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले त्यो अधिकार जनताले प्राप्त गरेको छ ।’

संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको र त्यससम्बन्धी ऐनसमेत बनेको जानकारी गराउँदै प्रचण्डले सबै नेपाली नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मेवारी अब सरकारले लिने बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिक यो व्यवस्थालाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा ब्याख्या गरे । संविधानमा गरिएको यस्ता व्यवस्थाले राजनीतिक नेताहरुलाई सन्तोष गर्ने र गौरव गर्नलायक बनाएको उनले बताए ।

प्रचण्डले यो उपलव्धीलाई सानोतिनो रुपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै भने, गरिबीको कारणले, पैसाको अभावले मैले पढ्न पाइनँ, म पढ्न चाहन्छु, यो विषयमा मेरो रुचि छ भनेर मुद्दा दियो भने राज्यले उसको व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । उसलाई पढाउनैपर्छ ।’ यसले कसलाई फाइदा पुग्छ ?

‘जनचेतनाको अभावले कति मान्छे अदालत जान्छन् जाँदैनन् भन्ने त समयको कुरा मात्र हो,’ प्रचण्डले भने, ‘बिस्तारै जनचेतना फैलिँदै जान्छ र अधिकारप्रति सचेत भइसकेपछि मान्छेले त्यसलाई पाउनका लागि पहलकदमी लिन्छ । यस अर्थमा राजनीतिक नेतृत्वले सन्तोष पाउने, थोरै गौरव गर्ने ठाउँ छ ।’
आधारभूत जनताको पक्षमा संविधानले महत्वपूर्ण कार्य गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको लागि कुशल नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

Nepali Patro

आजको सटही

मिति परिवर्तन


Powered by © nepali date converter

Twitter