पोखरा, १ भदौ । समुदायस्तरमै फैलिइसकेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारस्तरीय समितिको बैठकले विभिन्न ९ बुँदामा निर्णय गरेको छ ।
‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठक गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको उपस्थितीमा भएको हो ।
पोखरा महानगरले १ दिनअघि नै निषेधाज्ञा गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गरेको भएपनि प्रदेशले त्यसबारे सम्बोधन गरेको छैन ।
यद्यपी बैठकमा सहभागी १ अधिकारीका अनुसार महानगरको सिफारिस उपर एक्सन लिन रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइने छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जिल्ला वा तहले आवश्यक लकडाउन, कफ्र्यू, निधेषाज्ञाका लागि सिडिओसँगको समन्वयमा जारी गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो ।
महानगरले सिफारिस गरेसँगै पोखरामा सोमबार रातिदेखि नै निषेधाज्ञा हुने चर्चा चलेपनि प्रदेश समिति उक्त प्रसंगमा मौन देखिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघि नै गण्डकीमा लकडाउन नहुने बताउँदै आएका छन् ।
सोमबारको बैठकमा केके भए निर्णयः
१) यस प्रदेशको कोभिड १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका कार्यहरु एवं प्रयासहरुको बारेमा प्रस्तुति भयो । हाल सम्म भै रहेका प्रयासहरुलाई कायम राख्दै आगामी दिनमा सरोकारवालाहरु सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउने ।
२) नेपाल सरकारबाट २०७७ साल आषाढ र श्रावण महिनामा निर्णय भै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्राप्त भएका निर्णयहरु जानकारी भयो । उक्त निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
३) कोभिड १९ को बढ्दो जोखिमबाट बच्न अति आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कने । आवश्यक काम परी बाहिर निस्कनै पर्ने भएमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना अनिवार्य रुपमा गर्ने गराउने कार्यमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय एवं स्थानीय तहहरु (वडा कार्यालयहरु) ले सबै नागरिकलाई सुसुचित गर्ने, गराउने । मापदण्डको पालना भए नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गरी नभएको पाइएमा सबै स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरुले कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने ।
४) नजिकिदै गरेको कुशे औंशी (बुबाको मुख हेर्ने दिन), ऋषि पञ्चमी, हरितालिका तीज लगायतका चाडपर्वहरु एवं सार्वजनिक स्थलहरुमा सभा, सेमिनार, बार्षिकोत्सव, अधिवेशन आदिजस्ता कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनले आवश्यकता अनुसार रोक लगाउने । सो को अनुगमन सबै स्थानीय तहहरुले गर्ने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुले सहयोग गर्ने ।
५) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आइसोलेसन कक्षहरुको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म पठाइएको रकमको खर्च र थप रकम आवश्यक पर्ने भए सो समेतको यथार्थ विवरण यथाशिघ्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने ।
६) कोभिड १९ बाहेक अन्य रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भै उपचार सकेर मष्कअजबचनभ गरिने सवै विरामीको अनिवार्य पि।सि।आर परिक्षण गरेर सो को नतिजा नेगेटिभ आएमा मात्र डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र सो का लागि आवश्यक कार्यविधी बनाउन पर्ने भए सो समेत बनाउने ।
७) गण्डकी प्रदेशको प्रवेश विन्दुमा राखिएका सुरक्षा निकायका चेक पोइन्टहरुमा हुने चेक जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने । यस प्रदेशमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको नाम, सम्पर्क नम्बर र सम्भव भएसम्म फोटो समेतको विवरण राख्ने व्यवस्था गर्ने । सो को लागि सरोकारवालाहरु सवैले आ(आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
८)कोभिड १९ का कारण निधन हुने व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्लास्थित डिसीसीएमसीले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी शव व्यवस्थापन स्थल तोक्ने र सो को जानकारी प्रदेशसमितिलाई पठाउने ।
९) पोखरा महानगरपालिका भित्र स्वाब परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिका र स्वास्थ्य निर्देशनालयको संयुक्त टोली परिचालन गर्ने । सो को लागि महानगरपालिकाका वडामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन पर्ने भए दिने र उक्त टोलीले जोखिम प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ।