काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब सबै दलको ध्यान प्रदेश र केन्द्र सरकार गठनमा टिकेको छ। केन्द्र सरकार निर्माणमा विस्तारै हलचल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार छाड्ने साइत हेर्दैछन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नयाँ सरकार निर्माणको चाँजोपाँजो मिलाउन व्यस्त हुँदैछन्। केन्द्र सरकार निर्माणमा छिमेकी भारतको चासो मिसिएकोले त्यसको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न ओलीका लागि हम्मे पर्ने देखिन्छ।

यता प्रदेश सरकार निर्माणको चटारो पनि सँगसँगै सुरु भएको छ। दुई नम्बर प्रदेशमा फोरम–राजपा गठबन्धनको सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ भने बाँकी ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार गठन हुने निश्चित छ।

प्रदेशसभामा दलहरु सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला केन्द्रमा पनि सरकार गठनको तयारी सुरु भएको छ। निर्वाचन परिणाम अनुसार केन्द्रमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने स्वाभावकि तयारी छ । वाम गठबन्धनभित्र महत्वपूर्ण पद बाँडफाँडमा छलफल भइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएपनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखका विषयमा दलहरुबीच सहमति भइसकेको छैन।

वाम गठबन्धनभित्र सरकार गठन अघि नै पार्टी एकता गर्नुपर्ने पक्ष र एकता भन्दा पहिला सरकार गठन गर्नुपर्ने दुवै पक्षको टक्कर छ।
महन्थ ठाकुर राष्ट्रपति !

‘उमेरका हिसावले पनि महन्थजीलाई सेफल्याण्डिङ आवश्यक देखिएको छ,’ ओलीसँगको भेटमा स्वराजले भनेकी थिइन, ‘त्यसकालागि उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउन उचित हुन सक्छ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ। निर्वाचनमा  सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षको नाताले ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा कुनै शंका रहेन। त्यतिमात्र होइन वाम गठबन्धनकातर्फबाट पनि ओलीनै प्रधानमन्त्री हुने कुरामा विवाद छैन। ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष पद पुष्पकमल दाहाललाई दिनुपर्ने एमालेभित्रकै एक पक्षले बताउँदै आएको छ भने माओवादीले आफूले अध्यक्ष पाउनुपर्ने अडान छाड्ने कुरै भएन।

केही दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विषेश दूतका रुपमा नेपाल भ्रमणमा आएकी भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले सबै दललाई सहभागी गराएर सरकार गठन गर्न ओलीलाई  सुझाव दिएकी थिइन्।

उनले मोदीको प्रस्ताव भन्दै मधेस केन्द्रित दललाई पनि विश्वासमा लिएर सरकारमा सहभागी गराउन आग्रह गरेकी थिइन्।

उनको आशय राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउनु भन्ने थियो। स्रोतका अनुसार महन्थ ठाकुरको उमेर, व्यक्तित्व र राजनीकि अनुभवका आधारमा राष्ट्रपति बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव स्वराजले दिएकी थिइन्।

‘उमेरका हिसावले पनि महन्थजीलाई सेफल्याण्डिङ आवश्यक देखिएको छ,’ ओलीसँगको भेटमा स्वराजले भनेकी थिइन, ‘त्यसकालागि उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउन उचित हुन सक्छ।’ लामो समय कांग्रेसको राजनीतिमा बिताएका ठाकुरले कांग्रेस परित्याग गरी तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेपछि दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। यो पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महोत्तरीबाट निर्वाचित ठाकुरलाई व्यवस्थापन गर्न भारतले चाहेको देखिएको छ।

स्वराजले ठाकुरलाई राष्ट्रपति, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई वरिष्ठ उपप्रधामन्त्रीसहित रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकार गठन गर्न सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।

ठाकुर पनि राष्ट्रपति बन्न तयार देखिएका छन्। स्रोतका अनुसार राजपाका नेताहरुसँगको सामुहिक भेटमा विदेशमन्त्री स्वराजले महन्थलाई राष्ट्रपति बनाउन र उनको उत्तराधिकारीका रुपमा राजपालाई राजेन्द्र महतोले संचालन गर्न सुझाव दिएकी थिइन्।
ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति दिन एमाले तयार !

स्वराजले संविधान संशोधनको विषय अब धेरै नउचाल्न आग्रह गरेकी थिइन्। सो भेटमा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार स्वराजले छिमेकीको नाताले यो विषयमा हामीले धेरै प्रयास गर्योैं। अब पनि गरौंला। तत्काल संविधान संशोधन नभएपनि सरकारमा सहभागी हुनुस् भन्ने जवाफ दिएकी थिइन्।

भारतले ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव गरेपनि एमालेले भने ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति दिन तयार रहेको संकेत गरेको छ। ठाकुरलाई संवैधानिक पदमा लगेर थन्क्याउन सक्दा मधेस मुद्दा पनि कमजोर हुने र मधेसमा पनि एमालेप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाउन सकिने संकेत गरेको राजपाका एक नेताले जानकारी दिए। तर, ठाकुरको व्यक्तित्वका कारण उनलाई उपराष्ट्रपतिमा थन्क्याउन नमिल्ने राजपा नेताहरुले बताएका छन्।

फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने बताइसकेका छन्। फोरम सरकारमा सहभागी हुने र ठाकुरलाई संवैधानिक पदमा राख्न सक्दा मधेस मुद्दा तत्कालका लागि अन्त्य हुने र संविधान संशोधन गर्न नपर्ने एमाले बुझाइ रहेको छ।

संविधान संशोधनमा भारतले दिएन साथ

भारतीय विदेश मन्त्रीसँगको सामुहिक भेटमा राजपा नेताहरुले संविधान संशोधनको विषय उठान गरेका थिए। उनीहरुले संविधान संशोधन नभएसम्म आफूहरु सरकारमा जान नसक्ने बताएका थिए।

जवाफमा स्वराजले संविधान संशोधनको विषय अब धेरै नउचाल्न आग्रह गरेकी थिइन्। सो भेटमा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार स्वराजले छिमेकीको नाताले यो विषयमा हामीले धेरै प्रयास गर्योैं। अब पनि गरौंला। तत्काल संविधान संशोधन नभएपनि सरकारमा सहभागी हुनुस् भन्ने जवाफ दिएकी थिइन्। उनले संविधान संशोधनलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै तत्काल यो विषयमा भारतले केही गर्न नसक्ने आशय व्यक्त गरेकी थिइन्।
Via : dcnepal.com