२० असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र संसदको चुनावको मिति तोक्न र आवश्यक ऐन कानुन दिन माग गर्दै सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले संविधानले तोकेको समयसीमा भित्र प्रदेश, राष्ट्रियसभा र संघीय संसदको चुुनावका लागि आवश्यक ऐन कानुन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै सरकारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपर्युक्तानुसारको पूर्वाधारहरु अत्यावश्यक भएकोले समयतालिका भित्रै आयोगले आग्रह गरेको ऐन, कानून तथा प्रतिवेदन उपलब्ध हुनका साथै निर्वाचनको मिति समेत तोक्ने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने ।’
अयोगले प्रदेशको चुनाव असोज अन्तिम सातासम्म, राष्ट्रियसभा चुनाव कात्तिक दोस्रो हप्तासम्म र संघीय संसदको चुनाव मंसिर पहिलो हप्तासम्म गर्न उपयुक्त हुने राय सरकारलाई दिइएको छ ।
यसका लागि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन असार मसान्तसम्ममा प्राप्त हुनुपर्ने आयोगले बताएको छ । साथै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन साउन १५ गतेभित्र पाउनु पर्ने उसको सर्त छ ।
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव असोज २ लाई तोकिएको छ । आगामी माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्न सकेको छैन । संविधानमा संघीय संसदमा १६५ र प्रदेशमा त्यसको दोब्बर स्थानीय तह हुने भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएपनि संसदबाट पारित हुन बााकी नै छ ।
ऐनकानुन नहुादा प्रदेश संसदको चुनावको तयारी अगाडि बढाउन नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ मा निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मतदाताको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेकालले अबका चुनावका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने समय कम मात्र रहेको छ ।
समयमै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन संशोधन नभए २०७३ फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदातालाई मात्र समावेश गरेर चुनाव गर्नु पर्ने अवस्था आउने आयोगको चेतावनी छ ।
अहिले १ करोड ४० लाख मतदाताको नाम मात्र दर्ता छ ।