चैत ६, मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागिएको देवानी कानुनमा पत्नीले स्वेच्छाले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सम्पत्ति नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । देवानी कानूनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनका लागि गठित उपसमितिले अब ‘पति सम्बन्ध विच्छेदको कारक नभए’ सम्पति दिनु नपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो ।
मुलुकी ऐनमा पति र पत्नी छुट्टिदाँ सम्पति आधा÷आधा हुने व्यवस्था छ । उपसमितिले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था विधायन समिति हुँदै संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।
त्यस्तै उपसमितिले अब सम्बन्ध विच्छेदका लागि पतिले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि पत्नीले चाहेमा मात्र सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
पतिले भने गाविस वा नगरपालिका कार्यालयबाट मुचुल्का उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अदालत आउनुपर्ने प्रावधान थियो
संविधानले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचान गरे पनि सरकारले त्यस सम्बन्धी कानून बनाउन अलमल गरेको कारण विवाह गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको तेस्रो लिङ्गीहरूले गुनासो गरेका छन्।
समलिङ्गीहरूबीच विवाहसम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउनु भनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक नै बितिसक्दा पनि सरकारले सो कानुन बनाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।
सरकारले भने यस्तो संवेदनशील विषयको कानुन बनाउन अझै केही समय लाग्ने बताएको छ।
बाध्यता
चौबीस वर्षीया एनी लामा घरजम गर्ने रहर भएको बताउँछिन्। राम्रो जीवनसाथी पनि भेटिसकेको तर उनीहरू दुईबीच विवाह हुनसक्ने कानुनी प्रावधान नरहेकोले विवाह नगरीकनै सँगै बस्न बाध्य रहेको लामा बताउँछिन्।
उनले भनिन्, “जसरी एउटा महिलाको इच्छा हुन्छ विवाह गर्ने बच्चा जन्माउने त्यस्तै सोच मेरो पनि छ। यदि समलिङ्गीहरूबीच विवाह गर्ने अधिकार दिइयो भने एउटा धर्मसन्तान बनाउन मलाई मन छ।”