पोखरा, ०७ बैशाख/ सेवाप्रवाहमा ढिलाई गरेको कारण नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ती तिर्ने भएको छ । नेपाल टेलिकमका उपभोक्ताअपिल त्रिपाठीले टेलिकमले सेवा प्रवाहमा ढिलाई गरेको र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहनगरेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २२ बमोजिम जिल्ला क्षतिपुर्ती समिति, कास्कीमा एक लाख क्षतिपुर्ती मागगर्दै उजुरी दिएका थिए । उजुरी माथी फैसला गर्दै क्षतिपुर्ती समितिले टेलिकम कार्यालयले उपभोक्ता प्रतिको तत्काल दायित्व बहन गर्नु पर्ने बिषय माउदासिनता देखाएको पुष्टी गर्दै टेलिकमलाई ५ हजार क्षतिपुर्ती भराउने फैसला सुनाएको हो । सार्वजनिक सेवाप्रदायकले समयमा सेवान दिएकै कारण क्षतिपुर्ती तिर्नु परेको यो पहिलो घटना भएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन माउपभोक्ता मञ्च कास्कीले जनाएको छ ।
अपिल त्रिपाठीले नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाइन फोन जडान गर्नको लागीगत माघ २५ गते सम्पुर्ण प्रकृया पुरा गरी लाग्ने शुल्क समेत बुझाएकाथिए । त्यसपछी टेलिकमले ३ दिनभित्रफोन जोडिसक्ने जानकारी गरायो । तर ३ दिनमाफोनजोडिएन । त्यसपछी पटक–पटक फोन गरेर ल्याण्डलाइन जडान गरीदिन अनुरोध गर्दा बिभिन्न बाहाना बनाउदै टेलिकमले आलटाल गरेको त्रिपाठीले बताए । बारम्बार गुनासो गरेपछी फोन त जोडियो तर गुणस्तरहीन । आवाज स्पष्ट नसुनिने, आफ्नै नंवरमाफोन गर्दा अरुकैमाजाने लगायतका समस्या देखिए पछी त्रिपाठीले तत्कालै समस्या समाधान गरीदनफोन जोड्न आएका कर्मचारीलाई अनुरोध गरे । तर कर्मचारीहरु सुनेको नसुने झै गरी आफ्नो बाटो लागेको त्रिपाठीले बताए ।
त्यसपछी त्रिपाठीले नेपाल टेलिकम संग आफुले फोनको शुल्ककहिले बाट तिर्नु पर्छ भनि सोध्दा टेलिकमले फोन नंवर दर्ता भए देखिकै दिनबाट शुल्कलाग्ने बताएपछी उनले टेलिकम संग क्षतिपुर्ती माग गरेका थिए ।
उनले फोनको कारणले आफ्नो समय बर्बाद भएको, फोन मार्फत गर्नुपर्ने आफ्ना कामहरु प्रभावितभएको र यसबाट आफुलाई मानसिक तनावभएको उल्लेख गर्दै टेलिकम संग एक लाखक्षतिपुर्ती माग गरेका थिए ।
उजुरी उपर भएको फैसला स्वागत योग्य भएपनीआफ्नो क्षतिभने ५ हजार नभएर १ लाख नै भएको त्रिपाठीले बताएका छन । जिल्ला क्षतिपुर्तीको फैसला चित्तनबुझे ३५ दिन भित्र उच्च अदालत जान पाइन्छ । यद्यपी त्रिपाठीले आफु उच्च अदालत जाने वान जाने भन्ने बिषय अहिले नै निर्णय नगरी सकेको बताएका छन ।
सार्वजनिक सेवा प्रदायकले यसरी क्षतिपुर्ती तिर्न लागेको यो पहिलो पटक भएको उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए । यो फैसलाले अरु थुप्रै उपभोक्ताहरु समेत आफ्नो अधिकारको बिषयमा जागरुक हुने र सेवाप्रदायकहरु जिम्वेवार बन्न बाध्य हुने कोइरालाको तर्क छ ।
साथै उनले उपभोक्ता त्रिपाठीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीको निर्णयसँगै फोन जडान गर्न निवेदन दिएको मिति देखिनै शुल्कतिर्नुपर्ने आमउपभोक्ताको बाध्यता हट्ने दाबी समेत गरे । यदीफेरि पनि टेलिकमले फोन जडान गरे देखिकै शुल्कजोडेर बिल पठाए उजुरी हाल्न आग्रह गर्दै त्यसमापनि सो रकमतिर्न नपर्ने निर्णय हुने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले आमनागरीकलाई सचेतना जगाउने गरी लिएको कदमको लागी उपभोक्ता त्रिपाठीलाई धन्यवाद दिए । साथै उनले टेलिकमबाट आफुलाई यो बिषय मिलाइदिन दबाब आएको पनि खुलासा गरेका छन ।
फैसला प्रति चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र उच्च अदालत जान सक्ने सुबिधा उपभोक्ता त्रिपाठी र नेपाल टेलिकम दुवैलाई छ । यद्यपी आफ्नो सेवाप्रवाहमा सुधार नगर्ने तर उपभोक्तालाई कानुनका बिभिन्न झण्झट लगाउने कामले टेलिकमप्रति सेवाग्राहीहरु थपनकारात्मक हुने निश्चित छ ।