भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले १२ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड सजाय दिने सम्बन्धी अध्यादेशमा लालमोहर लगाएका छन् । भारतको मन्त्रीपरिषद्ले शनिबार त्यससम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
अध्यादेशमा बलात्कारका घटनाको अनुसन्धान २ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने, नाबालिग बलात्कारका आरोपीले अग्रिम जमानत नपाउने, बाह्र वर्षसम्मका बालिकाको बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुने जस्ता कठोर कानूनी प्रावधान समेटिएका छन् ।
साथै सोह्र वर्षसम्मका किशोरी तथा महिलामाथि हुने बलात्कारका घटनामा दिइने सजायलाई समेत जन्मकैद वा बीस वर्ष जेल बनाइएको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएसँगै दिल्ली मानवअधिकार आयोगकी अध्यक्ष स्वाति मालिवालले विगत नौ दिनदेखिको आमरण अनसन आइतबार तोडेकी छन् ।
जनदबाबकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार लण्डनबाटै मन्त्रीपरिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए । र शनिवार लण्डनबाट फर्किएको एक घन्टामै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संघीय मन्त्रीपरिषद्बाट अध्यादेश पारित गराएका थिए । उक्त घटनाका आरोपितहरुको पक्षमा उभिएको भन्दै भारतीय जनता पार्टीले जम्मुकश्मिर सरकारमा रहेका आफ्ना दुई मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता समेत गराएको थियो ।
अध्यादेश पारित भएसँगै यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न कानूनी संरचना मात्र पर्याप्त छ वा सामाजिक रुपान्तरणको आवश्यकता छ भन्ने बहस पनि शुरु भएको छ । मानवअधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले बलियो र प्रभावकारी कानूनसँगै सामाजिक रुपान्तरणमा पनि जोड दिनुपर्ने औंल्याएका छन् ।
भारतमा बालिका बलात्कारीलाई ‘मृत्युदण्ड’ सम्बन्धित समाचार सामाजिक संजालमा आए पछी नेपालमा पनि बलात्कारीलाई फाँसी हुनु पर्ने मागहरु सामाजिक सञ्जाल हरुमा आएका छन् !