बैशाख-२४, पोखरा/ फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदहरुको पद निलम्बन नहुने व्यवस्थासहित मस्यौदा समितिबाट गरिएको सिफारिसको अनेरास्ववियुले विरोध गरेको छ ।
अनेरास्ववियु कास्कीका अध्यक्ष विवेक देवकोटा द्वारा सोमबार हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देश बिकास र रास्ट्रको अभिभारा बोकने भनिएका माननीय हरुलाई गम्भीर अपराधमा छुट किन ?” अन्यायपूर्ण उक्त निर्णय तुरुन्त सच्याऊन माग गर्दै अन्यथा कडा आन्दोलनको मार्ग अपनाउने बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनेरास्ववियु कास्कीले यस अघि पनि पोखरा फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाईएका संरचना भत्काउने सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकालाई विज्ञप्ति दिएको थियो ।
के हो फौजदारी अभियोग काण्ड र यसको रहस्य पढ्नुहोस् :
मस्यौदा समितिले शनिवार अन्तिम रुप दिएको नियमावलीअनुसार गम्भीर फौजदारी अपराधको अभियोग लागेका सांसदले पनि सांसदको लोगो भिर्नेछन् । सांसदकै हैसियतले हिरासत बस्नेछन् र अदालतमा पनि माननीय भएर जानेछन् । उनीहरूको केवल पारिश्रमिक रोकिनेछ ।
टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीको पद रहनुपर्ने भन्दै राजपा र संघीय फोरमका सांसदले स्वतः निलम्बन हुन नहुने अडान राखेका थिए भने कांग्रेसले समेत अभियोग लागेर थुनामा रहँदैमा सांसद पद निलम्बन हुन नहुने बताएको थियो ।
विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरूलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्ब गर्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो।०७० को संसद नियमावलीमा तीन वर्षभन्दा बढी फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो ।
पढ्नुहोस् अनेरास्ववियु द्वारा जारि गरिएको बिज्ञप्ति :
