पोखरा, २७ बैशाख / बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट १९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले इन्धनबाट सो रकम संकलन गरेको हो । इन्धन आयात हुने भन्सार बिन्दुमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले रकम संकलन गदै आएको छ । अप्रिलसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को १६ जेठदेखि भन्सार बिन्दुबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको थियो । सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेअनुसार प्रत्येक महिना इन्धनबाट रकम संकलन आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६३ करोड, आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ९ अर्ब ४२ करोड र आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको निगमको भनाइ छ ।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बूढीगण्डकी अप्रिलसम्म १९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको बताए । “प्रत्येक महिना इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको छ,” उनले भने, “महिनामा ७० देखि ८० करोड रुपैयाँका दरले संकलन हुन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेट भाषणमा ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार निगमले एक वर्षमै महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी रकम संकलन गर्न गरेको थियो ।
उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी सरकारले इन्धन आयात हुने सम्बन्धित भन्सार बिन्दुबाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा ५ रुपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ । निगमले अन्य शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम असुल गर्दै आएको छ । निगमले प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क र सडक मर्मत शुल्क गरी विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गर्दै आएको छ । इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा दिने काम भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम १२ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।
बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा दिने काम अझै सकिएको छैन । सरकारले मुआब्जा वितरण गरिरहेको बताए पनि अझै पीडितले पाउन सकेका छैनन् । २ खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि आवश्यक रकममध्ये निर्माण अवधिमा झन्डै १ खर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट संकलन हुने र बाँकी रकम समेत जुटाउन सकिने भन्दै स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउनका लागि काम अगाडि बढिरहेको छ ।