भाद्र २१,
२०७४-भारतको सर्वोच्च अदालतले स्वघोषित गाई संरक्षणकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन बुधबार आदेश दिएको छ ।
केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलाई अदालतले तत्काल केही कदम चाल्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासले गाई संरक्षण अभियानका नाममा भइरहेका गतिविधि रोक्न सबै जिल्लामा वरिष्ठ प्रहरीको नेतृत्वमा संयन्त्र परिचान गर्न आदेश दिएको हो ।
‘केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैले गाई संरक्षणका नाममा स्वघोषित रूपमा भइरहेका गतिविधि रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्दछ, उनीहरुले कानुन हातमा लिएका छन् । कानुनलाई बेवास्ता गरी जे मन लाग्यो, त्यही गरेका छन्,’ आदेशमा भनिएको छ ।
भारतमा गाईलाई हिन्दु धर्मअनुसार पूजनीय रूपमा लिइन्छ । त्यसका लागि कडा कानुन पनि बनाइएका छन् । सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि गाईको मासु खाएको भन्दै मुसलमान र दलित समुदायका व्यक्तिमाथि विभिन्न ठाउँमा आक्रमण भएका थिए । विशेष गरेर भारतको उत्तरी राज्यमा गाई संरक्षणका नाममा विभिन्न समूहहरुले गतिविधि गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार गाई संरक्षणका नाममा भएका अभियानका क्रममा पछिल्लो तीन वर्षमा झन्डै १२ जनाको मृत्यु भएको छ । दूधका लागि गाई ओसारपसार गर्ने, विशेष गरेर मुस्लिम समुदायका व्यक्ति बेलाबेलामा आक्रमणकारीको निसानामा पर्ने गरेका छन् ।
स्वघोषित गाई संरक्षणकर्ताद्वारा मुस्लिम र दलित समुदायका व्यक्तिमाथि भएको आक्रमणको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि निन्दा गरेका छन् ।