काठमाडौं, १६ जेठ / नेपालमा बिरामीले निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा उपचारको खर्चको ५ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् । सरकारले उपचार शुल्कको ५ प्रतिशत कर लिने भएकाले अस्पतालहरूले बिरामीको उपचारमा लागेको खर्चमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त रकम जोडेर बिरामीबाटै असुली सरकारलाई बुझाउने गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा स्वास्थ्य सेवा कर खारेज भएको जानकारी दिएका छन् । सरकारले बिरामीबाट लिने स्वास्थ्य कर खारेज गरेपछि बिरामीहरूले उपचारमा सहजता पाउने आशा गरेका छन् ।
यसरी असुलिन्थ्यो कर
मानौं, बिरामीको उपचारमा ५ सय लाग्ने भएमा निजी अस्पतालले त्यसमा ५ प्रतिशत सरकारलाई बुझाउने कर जोडेर ५ सय २५ रुपैयाँ लिने गरेका थिए ।
बिरामीसँग अस्पतालले ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिँदा उपचार शुल्क महंगो भएको बिरामीले गुनासो गर्थे । सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने भएपछि स्वास्थ्य सेवा शुल्क सस्तो हुने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा कर खारेज भएसँगै अब अस्पतालहरूले सरकारलाई बुझाउन बिरामीबाट लिने ५ प्रतिशत अतिरिक्त रकम उठाउन पाउने छैनन् ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेसँगै निजी अस्पताल सञ्चालक तथा चिकित्सकहरू समेत खुसी भएका छन् । निजी अस्पतालहरूको साझा संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सिच्युसन नेपाल (अफिन) तथा नेपाल चिकित्सक संघलगायत संस्थाले सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।
अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अल्का हस्पिटलका अध्यक्ष कुमारथापाले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो पटक राम्रो निर्णय गरेको बताए ।
‘स्वास्थ्य उपचारमा अन्य देशमा कतै पनि कर लाग्दैन, हाम्रो देशमा भने बिरामीले उपचार गर्दा कर तिर्नुपथ्र्यो, हामीले यस्तो हुनुहुँदैन भनेर विगत १० वर्ष अघिदेखि आवाज उठाउँदै आएका थियौं,’ थापाले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले आगामी वर्षको बजेट भाषणमा बिरामीबाट लिने स्वास्थ्य सेवा कर खारेज ग¥यो, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बुझ्न थालेको आभाष भएको छ, यो निर्णय निकै राम्रो छ ।’
काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर पोख्रेलले पनि स्वास्थ्य सेवा कर खारेज हुनु सरकारको स्वागत योग्य निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘बिरामीले रोग लागेर उपचार गराउँदा पनि सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो, सरकारको निर्णयले बिरामीलाई निकै फाइदा पुग्छ ।’
यस्तै ग्रिन सिटी हस्पिटलका अध्यक्ष एलबी टण्डनले सरकारको निर्णयले बिरामीलाई राहत पुग्ने बताए ।
‘बिरामीले उपचार गराएवापत तिर्नुपर्ने करको रकमसहितको बिल हामीले दिने गरेका थियौं, हामीले बिरामीबाट उपचारको अतिरिक्त शुल्क समेत उठाएर सरकारलाई दिनुपर्दा बिरामीले निजी अस्पतालले महंगो लिए भन्ने सोच्थे,’ टण्डनले भने, ‘सरकारलाई अतिरिक्त रकम बुझाउन नपर्ने भएपछि अब हामी उपचारमा लाग्ने शुल्क मात्रै लिन्छौं, बिरामीले निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा अब राहत पाउनेछन् ।’