जेठ, ३ असार /नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाकाे प्रतिनिधीत्व नगरी निर्वाचन अायाेगले दल दर्ता गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको दर्ताकाे विषयमा आयोगसँग कारण देखाउ अादेश जारी गरेकाे छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले ३३ प्रतिशत महिला नराखी दल दर्ता गरेकोमा पार्टी बदर किन नगर्ने भनी निर्वाचन आयोगसँग कारण माग गरेकाे हाे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसहित १४ जनाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वविनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिई दर्ता गरेपछि पार्टी बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले जेठ २३ गते दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।