काठमाडौँ, ३० पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछि बनेका भूकम्पपीडितका घरलाई मापदण्ड पूरा भएको मानी अनुदान उपलब्ध गराइने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को चौथो बैठकलाई आज बालुवाटारमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि भूकम्पलगत्तै प्राविधिक गाउँमा जानुअघि बनिसकेका घरलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“भूकम्पले खानेपानीका धेरै संरचनामा क्षति पु¥यायो, ती संरचना खानेपानी मन्त्रालय, प्राधिकरण र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पुनर्निर्माण हुन्छ, पुनर्निर्माण सबैको साझा कर्तव्य हो मिलेर जानुपर्छ, २०७२ साल माघ २ गते नै शिलान्यास भएका संरचना पनि विवादमा अल्झिएर बनेनन्,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
पुनर्निर्माणका कानूनले औचित्यपूर्ण आवश्यकतालाई पूरा नगरे परिवर्तन गरिनेमा उहाँको जोड थियो । निजी आवास पुनर्निर्माणमा जोखिमपूर्ण वर्गमा परेकालाई प्राथमिकता दिने, अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, दुई वर्षमै पुनर्निर्माणका काम सक्ने गरी बाँकी समयलाई उपयोग गरिने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भूकम्प कम प्रभावित १८ जिल्लाको पुनर्निर्माण सुस्त रहेकाले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भूकम्पछि बन्ने एकीकृत बस्तीलाई जीविकोपार्जनसँग जोडिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
भूकम्पपछि खानेपानीको मूल सुकेकाले त्यसको अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्री ज्ञवालीले सुझाव दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सुरक्षा निकाय, शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद हरिबोल गजुरेलले विपन्न वर्गका भूकम्पपीडितलाई कम्तीमा रु दुई लाख अनुदान थप्न माग गर्नुभयो । सांसदहरु पार्वत गुरुङ, पम्फा भुसाल, प्रेम सुवाल, यज्ञराज सुनुवार, अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतले पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने, खानेपानीको संरचना पुनर्निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्ने, गुम्बाको पुनर्निर्माण हुनुपर्नेलगायत माग गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले वर्तमान सरकार गठन भएपछि पुनर्निर्माणले गति लिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । हालसम्म तीन लाख ४७ हजार ८१७ घर पुनर्निर्माण भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।